निजगढमा निर्माण हुने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा बारामा एक साता देखि चक्काजाम र प्रदर्शन हुदै आएको छ ।
निजगढ सरोकार समितिले वुधबार निकालेको र्‍यालिले निजगढको शहिद चोकबाट सुरु भई बकैयाहुदै भमरासम्म परिक्रमा गरि पुनः निजगढस्थित पूर्वपश्चिम लोकमार्गको शहिद चोकमा चक्काजाम र धर्नामा परिवर्तन भएको थियो ।
सो प्रदर्शनको कोषसभालाई सम्बेधन गर्दै नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एंव युवा तथा खेलकुद पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय देश र जनताको पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ । देश र जनताको विपक्षमा आएको फैसलाको सबैले विरोध गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभएको छ । ‘सम्मानित अदालत भन्दैमा उसले जथाभावी गरेको निर्णय मान्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन, उहाँले भन्नुभयो, देश र जनताको विपक्षमा हुने निर्णयको सबैले विरोध गर्नुपर्छ ।’
आयोजना निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले कुनै गल्ति र त्रुटी गरेको भए सच्याउन अदालतले आदेश दिन सक्ने भन्दै नेता पौडेलले तर आफ्नो कार्य क्षेत्रबाहिर गएर अदालतले पनि कुनै निर्णय गर्न नसक्ने बताउनुभयो । ‘अदालतले विमानस्थल नै नबनाउ भन्न सक्दैन, उहाँले भन्नुभयो, यो फैसला शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत पनि छ ।’
उहाँले देश जनता र लोकतन्त्रको विपक्षमा रहेको फैसलाको विरोधमा निजगढका युवाहरुले गरेको अन्दोलनको प्रसंशा गर्दै उहाँले आन्दोलनकै कारण संसदीय समितिले कानुनी अडचन हटाएर विमानस्थल निर्माण कार्य सुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्राविधिक दृष्टिकोणले निजगढ नै नेपालमा सबैभन्दा उपयुक्त स्थल भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘कसैले भनेको भरमा विमानस्थल यहाँ बनाउन लागिएको होइन, उहाँले भन्नुभयो, देशको अन्य भागमा अनुकुल नभएपछि मात्र टाँगियावस्ति छनौंट भएको हो ।’ ‘फेरि पनि निजगढको विकल्प खोज भनियो भने नेपालमा अन्त कतै पनि नबनाउ भनिएको हो ।’ नेता पौडेलले प्राविधिक दृष्टिले नेपालमा विमानस्थल बनाउने अर्को कुनै विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले भारत सरकार नेपालमा अन्तर्राष्टिय« विमानस्थल र फास्टट्याक निर्माणको विपक्षमा रहदै आएको र त्यहीअनुरुप अदालतको फैसला पनि आएको हुनसक्ने उहाँको आशंका छ । उहाँले फैसलामा नेपाललाई हवाइ यातायातमा सधै परनिर्भर तुल्याउने आसय रहेको पनि बताउनुभयो ।
त्यसैगरी राप्रपा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका पूर्व सदस्य विनोद भारतीले सर्वोच्चको फैसलापछि संसदीय समितिको नाममा सरकारलाई जारी गरिएको भनिएको निर्देशन जनतालाई भ्रममा पार्न मात्रै आएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रघाति फैसलाविरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिवाद गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले अदालतको फैसला जनविरोधी र विकास विरोधी भएको बताउनुभयो ।
यस्तै निजगढ सरोकार समितिका संयोजक एकबहादुर श्रेष्ठले आफूहरुले विगतमा पनि निजगढ लगायत देशका विभिन्न विकास निर्माणको योजना सफल पार्न दवावमूलक आन्दोलन गर्दै आएको विमानस्थल निर्माण गराउन सबै पक्षसंग सल्लाहा र सहयोग लिएर निरन्तर विरोध प्रदर्शन, र्यालि, चक्काजाम अघि बढाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका कष्ण खरोलले सर्वोच्चको फैसला विकास विरोधी रहेको र आन्दोलनको विकल्प नभएको बताउनुभएको थियो ।
पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार समितिले चक्काजाम र प्रर्दशन गरेका हुन । सरोकार समितिले अदालतको फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको हो ।